बिज्ञापन

बिज्ञापन

परराष्ट्र मन्त्रालयमा पछिल्लो समय अस्वाभाविक रूपमा संरचना विस्तार भएको विषय पनि अहिलेको विवादको मुख्य कारण बनेको छ। तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाको प्रस्तावमा २९ कात्तिक २०८१ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले परराष्ट्रअन्तर्गत १०७ नयाँ दरबन्दी थप गर्ने निर्णय गरेको थियो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले असहमति जनाए पनि मन्त्रिपरिषद्बाट दरबन्दी थपको निर्णय भएको थियो।

त्यसअघि मन्त्रालय तथा मातहतका विभाग र कार्यालयमा २२४ दरबन्दी रहेकोमा ७१ थपेर २९५ पुर्‍याइएको थियो। विदेशस्थित नेपाली नियोगतर्फ पनि २०२ बाट बढाएर २३८ दरबन्दी कायम गरिएको थियो। त्यही क्रममा मन्त्रालयभित्र पाँचवटा नयाँ महाशाखा थपिए भने सहसचिवका दरबन्दीसमेत बढाइएका थिए। १९ उपसचिवको नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरिएपछि परराष्ट्रको संगठन संरचना आवश्यकताभन्दा ठूलो बनाइएको भन्दै त्यतिबेलै प्रश्न उठेको थियो।

अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयमा १५ महाशाखा छन् र ती सबैमा सहसचिवको दरबन्दी कायम गरिएको छ। सरकारले भने यति धेरै महाशाखा र सहसचिव आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै संरचना घटाउने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको प्रारम्भिक छलफलमा महाशाखाको संख्या ११ मा सीमित गर्न सकिने निष्कर्षसमेत निकालिएको थियो। केही अधिकारीले यसलाई नौदेखि ११ को बीचमा कायम गर्न सकिने सुझाव दिएका छन्।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विदेशस्थित केही नेपाली नियोग खारेज गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। बदलिँदो आर्थिक कूटनीतिक प्राथमिकताअनुसार डेनमार्क, ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिकास्थित नेपाली दूतावास तथा चीनको छेन्दु, अमेरिकाको सानफ्रान्सिस्को र भारतको विशाखापटनमस्थित महावाणिज्य दूतावास खारेज गर्ने घोषणा बजेटमा गरिएको छ।

नियोग नै खारेज गर्ने सरकारी निर्णयपछि त्यहाँ रहेका दरबन्दी पनि स्वाभाविक रूपमा घट्नुपर्ने हो। तर परराष्ट्र मन्त्रालयले खारेज हुने नियोगका दरबन्दी अन्यत्र मिलान गरेर आफ्नो सेवातर्फका पद जोगाउने प्रस्ताव अघि सारेको ओएन्डएममा संलग्न अधिकारीहरूको भनाइ छ।

मन्त्रालयले प्रशासन सेवातर्फका पद घटाउन सहमति जनाए पनि परराष्ट्र सेवाको दरबन्दीमा ठूलो कटौती गर्न नहुने तर्क गर्दै आएको छ। खारेज हुने नियोगका पदलाई अन्य स्थानमा सारेर व्यवस्थापन गर्ने प्रस्ताव कार्यान्वयन भए सरकारले खोजेको दरबन्दी कटौतीको उद्देश्य नै प्रभावित हुने अधिकारीहरूको भनाइ छ।

परराष्ट्रको प्रस्तावअनुसार संरचना कायम गरिएमा केही प्रशासनिक पद घटे पनि परराष्ट्र सेवाको कुल दरबन्दीमा उल्लेख्य कमी नआउने अवस्था बन्नेछ। यही विषयमा मन्त्रालय र ओएन्डएम टोलीबीच पटकपटक छलफल भए पनि अन्तिम सहमति भने जुट्न सकेको छैन।

‘दरबन्दी कटौतीका विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग पटकपटक छलफल भएको छ। तर सेवागत दरबन्दीको विषयमा सहमति नजुटेकाले निष्कर्षमा पुग्न सकिएको छैन,’ ओएन्डएम प्रक्रियामा सहभागी एक अधिकारीले भने, ‘यही कारण परराष्ट्रको ओएन्डएम अन्य मन्त्रालयको तुलनामा अझै टुंगिन सकेको छैन।’

सरकारले एकातिर राज्यको प्रशासनिक खर्च घटाउने र अनावश्यक संरचना हटाउने नीति अघि सारेको छ भने अर्कोतर्फ पछिल्लो समय थपिएका दरबन्दीको औचित्यसमेत पुनरावलोकन गर्न थालेको छ। तर परराष्ट्र मन्त्रालयको हकमा भने दुई वर्षअघि विस्तार गरिएको संरचना कति आवश्यक थियो भन्ने प्रश्नसँगै अहिलेको दरबन्दी जोगाउने प्रयासले सरकारकै ओएन्डएम प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना गरेको छ।